अर्थतन्त्र ५ वर्षयताकै निराशाजनक अवस्थामा

काठमाडौं, फाल्गुन १ - अर्थतन्त्रका लागि चालू आर्थिक वर्ष ५ वर्षयताकै सबैभन्दा निराशाजनक हुने देखिएको छ । गत वर्षको खर्चलाई बजेट बनाएर चलिरहेको सरकारी आय- व्ययमा न्यून विकास खर्च, समयमा मनसुन नहुनु र निजी क्षेत्रमा देखिएको चरम निराशाले अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने देखिएको हो ।

वर्षको आधा समय सकिूदा ७ अर्ब ४ करोड रुपैयामात्रै पुूजीगत -विकास) खर्च भएको छ । यो रकम गत वर्षको भन्दा साढे २ अर्ब रुपैयाले कम हो भने विनियोजित रकमको करिब १४ प्रतिशत मात्रै हो । यसै पनि गत वर्षको भन्दा पुजीगत खर्च करिब २१ अर्ब रुपैयाले कम विनियोजन भएको छ । शान्तिप्रक्रिया सुरु भएयता राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुदा यसरी पुजीगत खर्च विनियोजन र खर्च दुवै घटेको पहिलो पटक हो ।

'पुजीगत खर्चसूगै खाद्यान्न उत्पादनमा भएको कमीले हामी भाग्यमानी भएमात्रै ३ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ नत्र त्योभन्दा तल जान्छ,' अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ३ दशमलव ८ भने पनि त्यति वृद्धि हुने कुनै आधार देखिूदैन ।' आर्थिक वर्ष २०६४/६५ यता वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशत र सोभन्दा माथि छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले करिब २ महिनाअघि नेपालको अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर उसैले यही फेब्रुअरी पहिलो साता गरेको नेपाल भ्रमणमा भने पछिल्लो समय न्यून विकास खर्च लगायत कारणले अर्थतन्त्रमा निराशा बढेको जनाएको छ ।

यस वर्ष गरिएको विशेषखाले व्यवस्थाअन्तर्गत गत वर्षको शीर्षकमा मात्रै खर्च गर्न पाउूछ । अध्यादेशमार्फत वैदेशिक सहायताका नयाँ आयोजनामा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिए पनि मन्त्रालयहरू अर्थले अख्तियारी नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

यसरी विकास खर्च नहुँदा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लक्ष्यअनुसार असुली भएको छैन । अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाका प्रमुख राजन खनालका अनुसार भ्याट लक्ष्यको ९७ र अन्तःशुल्क ९६ प्रतिशतमात्रै असुली भएको छ । 'ठेक्कापट्टा र उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार नभएकाले भ्याट असुलीमा प्रभाव परेको हो,' उनले भने, 'सेवा क्षेत्रतर्फ दूरसञ्चारको भ्याट र मदिरा र चुरोटको अन्तःशुल्क पनि घटेको छ ।'

विकास खर्च नभएकै कारण बजारमा तरलताको अभाव पनि बढ्न थालेको छ । एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको अन्तर बैंक दर ३ दशमलव ६३ प्रतिशत र ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर १ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि सार्वजनिक रूपमा तरलता अभाव देखिने संकेत गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार एवं पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जासमेत बढ्ने संकेत नदेखिएकाले यस वर्ष समग्र आर्थिक वृद्धिदर संकुचित हुने बताए । '३ दशमलव ५ वा सोभन्दा तलै अर्थतन्त्रको वृद्धिदर रहने देखिएको छ,' उनले भने ।

अर्थविद् प्याकुरेलका अनुसार कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा भएको कमी र मनग्गे चालू खर्चले सर्वसाधारणको जिविकामा प्रत्यक्ष असर पार्ने छ । अर्थतन्त्रमा करिब ८ प्रतिशत हिस्सा राख्ने धानको उत्पादन यस वर्ष ११ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ भने उत्पादकत्व ३ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । मकैको उत्पादन पनि घटेको थियो । चालू खर्चले मुद्रास्फीति बढाउने र उत्पादकत्व नबढ्दा आम्दानी नहुने अवस्था रहेको उनले बताए । ८१ अर्ब ३३ करोड रुपैया चालू खर्च भएको छ ।

यस वर्ष ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा मुल्यवृद्धिदर स्थिर राख्न खोजे पनि असफल भएको छ । पुससम्ममा बजारभाउ १० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको अर्थमन्त्रालयको अर्ध वाषिर्क समीक्षाले देखाएको छ । 'यस विपरीत अवस्थाले सर्वसाधारणको जिविकामा नकारात्मक असर पार्नेछ,' प्याकुरेलले भने ।