उपत्यका मेट्रो रेलको डीपीआर तयार पार्ने निर्णय

काठमाडौं फागुन २
लगानी बोर्डले उपत्यका मेट्रो रेल परियोजनाको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले डीपीआरको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

मेट्रो नेपालले एक बर्ष भित्रमा डिपीआर तयार पार्ने प्रस्ताव बोर्डमा राखेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ६१ दशमलव १ किलोमिटरको मेट्रो रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

जलविद्युत उत्पादकसँग पीडीए वार्ता सुरु गर्ने

लगानी बोर्डको बैठकले चार वटा परियोजना विकास गर्ने तीन ठूला जलविद्युत उत्पादक कम्पनीहरूसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्बन्धी औपचारिक वार्ता सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । परियोजना विकासकर्ता कम्पनीको सुझावलाई समेटी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने काममा लाग्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिंदै प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो-”यो निर्णयपछि नेपालले चार वटै जलविद्युत परियोजनाबारे द्रूत गतिमा औपचारिक वार्ता अघि बढाउन सक्छ ।”
लगानी बोर्डले पीडीएको नमूनालाई वार्ताको आधारको रुपमा प्रयोग गर्ने छ । यसका साथै यो नमूनालाई लगानी बोर्डले तामाकोसी ३ (६५० मेगावाट), अरुण ३ -९०० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) र माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ (६०० मेगावाट) गरी चारै वटा परियोजनाअनुकूलको बनाउने छ । जडित क्षमता ३०५० मेगावाट भएका भारतीय बजारलक्षित यी चार परियोजनाले नेपालको आन्तरिक ऊर्जाको आवश्यकता पूर्ति गर्ने पहिलो लक्ष्य राख्दछन् । राजस्व (रोयल्टी) र कर तिर्नेबाहेक, यी चार परियोजनामध्ये अरुण ३ ले २१.९% बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ भने माथिल्लो कर्णालीले १२% निःशुल्क बिजुली र २७% निःशुल्क शेयर (इक्विटी) प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।
“बोर्डले कार्यादेश अनुमोदन गरेलगत्तै अब उर्जा उत्पादक कम्पनीहरूसँग परियोजना विशेषका लागि पीडीए वार्ता टोलीले वार्ता शुरु गर्ने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने पीडीए संयोजक समितिले वार्ता टोलीलाई मार्गदर्शन र निर्देशन गरी बाधा अड्काउ फुकाउने कार्य समेत गर्नेछ ।
पन्तका अनुसार जलविद्युत परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने लगानीबाट नेपाललाई हुनसक्ने आर्थिक उपार्जनको आँकलन गर्न लगानी बोर्डले विस्तृत वित्तीय विश्लेषण ढाँचा तयार गरिरहेको छ । यी प्रत्येक परियोजनाको लागत एक अर्ब अमेरिकी डलर वा ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ ।
विज्ञ सहितको ६ सदस्यीय स्थलगत प्रमाणीकरण टोली गठन गरी काठमाडौं उपत्यका फोहरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको कार्य अगाडि बढाउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यादेश समेत बोर्डले स्वीकृत गरेको छ ।