प्यूठान, फागुन १३ – स्थानीय स्तरमा गरिव घरपरिवार पहिचान गरी जिल्लामा वितरण गर्ने भनिएको गरिव परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारी कार्यक्रम समयमै निर्देशित कार्यविधि नबन्दा अलपत्र बनेको छ ।
जिल्लामा ३ महिनाभित्र परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी गत असोज १ गतेदेखि संचालन हुने गरी यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो ।
देशभरका २५ जिल्ला सहित जिल्ला विकास समितिमा सचिवालय स्थापना गरी कार्यक्रम समयमै संचालन गर्ने भनिएपनि यो सरकारी कार्यक्रम बोर्डमै सिमित भएको छ । चालु त्रिवर्षिय योजनामा गरिवीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेपनि कार्यविधि नहुँदा कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको हो ।
गत भदौ १८ को मन्त्रि परिषदको निर्णयले गरिव घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र ब्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ स्वीकृत भई जारी भएको थियो । निर्देशिका अनुसार गत असौज १ गतेदेखि लागु हुने गरी जिविस कार्यालयमा गरिव परिचयपत्र ब्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डको सचिवालय स्थापना गरीएको थियो ।
मंसिर मसान्तभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी पहिलो चरणमा देशभरका २५ जिल्ला सहित प्यूठानमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले देश दौडाह छलफल तथा सरोकारवालाहरुबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन समेत गरेको थियो ।
स्थानीय स्तरमा कस्ता र कुन परिवारलाई गरिवमा राख्ने भन्ने आधार नबन्दा यो कार्यक्रम लागु नहुँदै प्रभावहिन बनेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । सरकारले निर्देशिका जारी गरी जिल्लामा सचिवालय स्थापना गरेपनि त्यसको कार्यविधि नबन्दा कार्यक्रम अलपत्र भएको जिविस सुचना विकास अधिकृत लक्ष्मण आचार्यले बताउनुभयो ।
जिल्ला विकास समिती र गरिवी निवारण कोषको सामाजिक परिचालकहरुको रोष्टर तयार गर्ने र जिविस कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्ने भनिएपनि कार्यविधिको अभावमा तथ्यांक संकलन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
गरिव परिचयपत्र लिएकाहरुलाई सरकारी सेवा सुविधामा सहुलियत दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !