अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

२८ माघ, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्वन्धी अध्योदश तत्काल पारित गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
शितल निवासमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सत्य निरुपण र संगठित अपराधसम्वन्धी अध्योदश तत्काल पारित गर्न आग्रह गर्नु भएको हो । सत्य निरुपणसम्वन्धी आयोग गठन नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको ध्यानाकषर्ण गराउनु भयो । भट्टराईले भन्नुभयो ‘सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको गठनको विषयमा पनि हामीले तुरुन्तै सहमति कायम गरेर गठन गरिहाल्नु पर्दछ । त्यसो नगरीकन शान्ति प्रकिया पुरा हुँदैन ।’ सरकारले सत्यनिरुपण सहितका अध्यादेश पठाएको लामो समय भएपछि राष्ट्रपतिले रोकेर राख्नु भएको छ ।
भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले ९ महिनासम्म पनि दलहरुबीच सहमति नजटेकोले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार बनाएर भएपनि चुनावमा जानु पर्ने भन्दै त्यसको वातापवरण बनाइदिन आग्रह गर्नु भएको छ । ‘अब सबै विकल्पहरु हामीले हेर्‍यौं, दलहरुकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्दा राम्रो हुन्थ्यो’ भेटपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो-’तर, कुनै पनि दलले एकले अर्कोको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्था रहेन । स्वतन्त्र व्यक्तिमा पनि सहमति बन्ने अवस्था देखिन्न । त्यसैले अब अन्तिक विकल्पका रुपमा बाहालबाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउँदा सायद सबैलाई मान्य हुन्छ ।’
दलहरुबीचको सहमतिमा जोड दिएका राष्ट्रपतिले भने दुई दिन सहमति खोज्न आग्रह गर्नु भएको शितल निवास स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिसंगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दिएको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग मेरो छलफल भयो । आगामी जेष्ठको मध्यसम्ममा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्दछ । त्यसको निम्ति राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रयत्न हामीले लामो समयदेखि गर्दै आएको प्रयत्न सफल हुन सकेन । अब हामिले अन्तिम प्रयत्न गरेर राष्ट्रिय सरकार बनाउनतिर जानु पर्छ । यो निर्णय गर्ने जिम्मा त राजनीतिक दलहरुको हो, त्यही पनि हामी सबैले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, आ-आफ्नो धारणा पनि राख्नु पर्दछ भन्ने कुरा मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि अवगत गराएँ ।
अहिलेसम्म सबै विकल्पहरु हामीले हेर्‍यौं, दलहरुकै नेताहरु मध्येबाटै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर अहिले कुनै पनि दलले एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार्ने अवस्था देखा परेन, दोस्रो हामी स्वतन्त्र व्यक्तिमा जाँउ भन्ने पनि हामीले प्रयत्न गर्‍यौं । स्वतन्त्र व्यक्तिमा पनि सहमति बन्ने अवस्था हामीले देखिरहेका छैनौं । त्यसैले अन्तिम विकल्पको रुपमा संसारभरि कै प्रचलनअनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्था भनेको न्यायपालिका मानिन्छ । त्यसैले वहालवाला प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर अगाडी बढ्दा सायद यो सबैलाई मान्य हुन्छ । स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित हन्छ । त्यसैले सायद यो विकल्पतिर जानु पर्छ कि भन्ने कुरा उठिरहेको छ । यो बिकल्प मलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा ठीकै लागेको छ । तर यो दलहरुले निर्णय गर्ने हो, जुनमा निर्णय गर्दा पनि सरकार र मलाई व्यक्तिगत रुपमा मान्य हुन्छ । तर स्थिति हेर्दा अब शायद वहालवाला प्रधानन्यायधिश कै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर निर्वाचनमा जानु नै वढी उपयुक्त हुन्छ ।
यो सवै निर्णय गर्ने दलहरुले हो, अहिले पनि उहाँहरु चाहनुहन्छ भने कुनै दलको नेताको नेतृत्वमा जान मलाई त खुसी कै कुरा हुन्छ । होईन, कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति भन्नु हुन्छ त्यसमा पनि आपत्ति छैन । तर अहिले ९ महिनासम्म प्रयत्न गर्दा संभव नभएको अवस्थामा सायद यो वहालवाला प्रधानन्यायधिशको नेतृत्वमा बन्ने सरकारबारे चाहीं त्यति बिवाद नहोला भन्ने मलाई लाग्छ । मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई यही जानकारी गराएँ ।
दोस्रो कुरा, हामीले प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्छ । सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको गठनको विषयमा पनि हामीले तुरुन्तै सहमति कायम गरेर गठन गरिहाल्नु पर्दछ । त्यसो नगरीकन शान्ति प्रकिया पुरा हुँदैन ।
तेस्रो, संगठित अपराध सम्बन्धि बिधेयक मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट मैले यहाँ पेश गरेको छु । त्यो जारी नगर्दा देश नै कालो सूचीमा पर्ने खतरा छ, त्यसैले यो पनि तुरुन्तै जारी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मैले सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूलाई जानकारी गराएको छु ।